Friday, May 10"खबर जो असर करे"

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‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ बड़ा विचार-बड़ा सुधार

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ बड़ा विचार-बड़ा सुधार

अवर्गीकृत
- मुकुंद देश में गंभीर तार्किक एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार दशकों से चर्चा के केंद्र में है। इसका मकसद भारतीय चुनाव चक्र की अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकना है। हालांकि वर्ष 1967 तक 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की अवधारणा के तहत देश में चुनाव हुए हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के बार-बार भंग होने के कारण यह सिलसिला थम गया। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों मसलन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव अभी भी साथ होते हैं। आज 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की अवधारणा कुछ कारणों से अपरिहार्य हो गई है। केंद्र सरकार कुछ समय पहले इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है। यह समिति इस संबंध में व्यापक मंथन कर रही है। इस अवधा...
मध्य प्रदेश राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में सम्मानित

मध्य प्रदेश राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में सम्मानित

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग (Startup ranking of states for the year 2022) में लीडर के रूप में सम्मानित (honored as a leader) किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने मंगलवार को भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को सम्मानित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के संचालक रोहित सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया। जनसम्पर्क अधिकारी संजय सक्सेना ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में दो वर्ष की अल्पावधि में 108 फीसदी की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवा...
सीतारमण ने कहा- केंद्र राज्यों से एकत्र कर उन्हें कर देता है वापस

सीतारमण ने कहा- केंद्र राज्यों से एकत्र कर उन्हें कर देता है वापस

देश, बिज़नेस
-वित्त मंत्री कोडंबक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुईं शामिल नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि केंद्र सरकार (Central government) राज्यों से एकत्र कर (Tax collected from states) वापस नहीं कर रहा है। सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ 100 फीसदी राज्य वस्तु और सेवा कर साझा कर रही है। सीतारमण तमिलनाडु के एकदिवसीय दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने चेन्नई के कोडंबक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रैली के शुभारंभ पर यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु को वर्ष 2014 से प्रत्यक्ष कर के माध्यम से छह लाख 23 हजार 700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चेन्नई में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 38 हजार लोगों को लाभ हुआ है। सीतारामन ने कहा कि राज्य...
केंद्र ने राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी की

केंद्र ने राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी की

देश, बिज़नेस
- दिसंबर में राज्यों को कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government .) ने आज राज्यों (States) को टैक्स में उनके हिस्से (their share tax) की एक और किश्त जारी (Another installment released.) कर दी। इसके तहत राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके पहले इस महीने की 11 तारीख को भी राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के रूप में दी जाने वाली किश्त जारी की गई थी। इन दो किश्तों को मिला कर दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को ट्रांसफर किए गए पैसे में सबसे अधिक 13,089 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि बिहार को 7,338 करोड़ रुपये की राशि मिली है। राज्यों में टैक्स के पैसे का बंटवारा राज्य की जनसंख्या समेत कई अन्य बिन्दुओं...
केंद्र से राज्यों को मिल रहा है पूरा पैसा: वित्त मंत्री

केंद्र से राज्यों को मिल रहा है पूरा पैसा: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में कहा कि मोदी सरकार (Modi government) देश के हर नागरिक के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो भी कल्याणकारी योजनाएं (welfare schemes) चलाई जाती हैं, उनके लिए समय पर पैसा जारी किया जा रहा है। सीतारमण ने लोकसभा में चालू वित्त वर्ष और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान और अतिरिक्त अनुदान की मांगों की सूची पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक मांगों की पहली सूची तथा वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अतिरिक्त अनुदान की मांगों की सूची को पारित कर दिया। सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूची में कुल एक लाख 29 करोड़ रुपये की 79 अनुदान की अनुपूरक मांगे और तत...
सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस
-वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों को नवंबर के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये जारी किया नई दिल्ली (New Delhi)। दिवाली (Before Diwali) से पहले केंद्र सरकार (central government) ने राज्यों को तोहफा (gifts to states.) दिया है। सरकार ने टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी (States' share in tax) समय से तीन दिन पहले ही जारी कर दिया है। सरकार ने नवंबर, 2023 के लिए 28 राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण पर अपनी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि 28 राज्यों को नवंबर महीने के लिए कुल 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें दिवाली से पहले समय पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को भुगतान कर सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 28 राज्यों को जारी कुल 72,961.21 करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1308...
निपाह से निपटने की चुनौती

निपाह से निपटने की चुनौती

अवर्गीकृत
- योगेश कुमार गोयल केरल में निपाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए अन्य राज्यों को भी अलर्ट किया जा चुका है। दरअसल इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि इस संक्रमण के कारण मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। राज्य में सामने आए छह निपाह मरीजों में से दो की मौत चुकी है और केरल की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक फिलहाल संक्रमित व्यक्तियों की सम्पर्क सूची में सैंकड़ों स्वास्थ्यकर्मियों सहित एक हजार से भी अधिक लोग हैं, जिनमें सैंकड़ों उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। निपाह संक्रमण के बारे में आईसीएमआर का कहना है कि कोविड में जहां मृत्युदर महज दो-तीन प्रतिशत थी, वहीं निपाह में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 40-70 प्रतिशत है। केरल में निपाह वायरस की जांच के लिए कुछ लोगों के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) भेजे गए हैं और एनआईवी के सीरो सर्वे में पता चला है कि वायरस दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा है। एनआई...
केंद्र ने राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा

केंद्र ने राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने कारोबारी सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों (states) से लॉजिस्टिक नति बनाने (make logistics policy) को कहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gatishakti National Master Plan) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए 31 अगस्त को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव दिया गया, ताकि पीएम गतिशक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में महार...
केंद्र ने कोयला खदान वाले छह राज्यों को 704 करोड़ रुपये किए स्थानांतरित

केंद्र ने कोयला खदान वाले छह राज्यों को 704 करोड़ रुपये किए स्थानांतरित

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कोयला खदानों (coal mines) की छठे चरण की नीलामी (Sixth phase auction) से मिले 704 करोड़ रुपये (Rs 704 crore) कोयला संपन्न छह राज्यों को हस्तांतरित कर दिए हैं। यह सभी छह राज्यों के 18 कोयला खदानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली कुल राशि की पहली किश्त है। मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्यों में हो रहे विकास कार्य पर खर्च होगी। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को दी गई है। मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की राशि में ओडिशा को 199 करोड़ 81 लाख 43 हजार 795 रुपये, मध्य प्रदेश को 188 करोड़ 85 लाख 92 हजार 781 रुपये, छत्तीसगढ़ को 147 करोड़ 18 लाख 30 हजार 625 रुपये, झारखंड को 130 कर...