Saturday, April 27"खबर जो असर करे"

बिज़नेस

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.83 अरब डॉलर घटकर 640.33 अरब डॉलर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.83 अरब डॉलर घटकर 640.33 अरब डॉलर पर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves) में गिरावट (Decline) दर्ज हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves of country) 19 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में 2.28 अरब डॉलर (2.28 billion dollars fell) लुढ़कर 640.33 अरब डॉलर (640.33 billion dollars) रहा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 19 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.28 अरब डॉलर घटकर 640.33 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार कई सप्ताह तक बढ़ने के बाद 5.40 अरब डॉलर घटकर 643.16 अरब रह गया था। इस दौरान मुद्रा भंडार का अहम घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.79 अरब डॉलर घटकर 560.86 अरब डॉलर रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य 1.01 अरब डॉलर ब...
मारुति सुजुकी का मुनाफा 47.8 फीसदी उछलकर 3,877.8 करोड़ रुपये

मारुति सुजुकी का मुनाफा 47.8 फीसदी उछलकर 3,877.8 करोड़ रुपये

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी (country's largest car manufacturer) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) (Maruti Suzuki India Limited - MSIL)) ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही में एमएसआईएल का मुनाफा 47.8 फीसदी (MSIL's profit jumps by 47.8 percent) की उछाल के साथ 3,877.8 करोड़ रुपये (Rs 3,877.8 crore) रहा है। कंपनी के बोर्ड ने शेयर धारकों को 125 रुपये प्रति शेयर डिविडेंट देने का ऐलान किया है। मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 47.8 फीसदी उछलकर 3,877.8 करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में कंपनी को 2,623.6 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। एमएसआईएल ने बताया कि कंपनी ने कहा कि बीते...
डेलॉयट इंडिया ने भारत की जीडीपी वृद्धि 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया

डेलॉयट इंडिया ने भारत की जीडीपी वृद्धि 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। वित्तीय परामर्श कंपनी (Financial consulting company) डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत (India) की आर्थिक वृद्धि दर (India's economic growth rate) 6.6 फीसदी रहने का अनुमान (estimated 6.6 percent ) जताया है। डेलॉयट ने निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह को इसकी मुख्य वजह बताया है। डेलॉयट इंडिया ने शुक्रवार को भारत की आर्थिक परिदृश्य पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्यम आय वर्ग की तेज वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ी है। प्रीमियम लक्जरी उत्पादों एवं सेवाओं की मांग भी उत्पन्न हुई है। वित्तीय परामर्श कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को भी संशोधित कर 7.6 फीसदी से 7.8 फीस...
सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) ने प्याज के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में ढील (relaxed ban on onion export) दी है। सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से 2 हजार मीट्रिक टन (एमटी) ( 2 thousand metric tons (MT) ) सफेद प्याज के निर्यात (Export of white Onion) की अनुमति (given Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि तत्काल प्रभाव से तीन निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्याज का ये निर्यात मुंद्रा बंदरगाह, पिपावाव बंदरगाह और न्हावा शेवा/जेएनपीटी बंदरगाह से करने की अनुमति है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की सामग्री और मात्रा को लेकर गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना ह...
सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई

सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes - CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल (Form 10A and Form 10AB filed) करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 07/2024 जारी कर यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इससे पहले करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए और फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र संख्या 06/2023 द्वारा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया था। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित तिथि उन मामलों में भी लागू होती है, जहां कोई मौ...
नेस्ले इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 27 फीसदी बढ़कर 934 करोड़ रुपये

नेस्ले इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 27 फीसदी बढ़कर 934 करोड़ रुपये

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनी (Fast Moving Consumer Goods (FMCG) company) नेस्ले इंडिया (Nestle India) ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में नेस्ले इंडिया (Nestle India) का मुनाफा 27 फीसदी की वृद्धि (Profit increased by 27 percent) के साथ 934 करोड़ रुपये (Rs 934 crore) रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में कंपनी को 737 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। नेस्ले ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में नेस्ले इंडिया का मुनाफा 27 फीसदी उछलकर 934 करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में कंपनी को 737 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। नेस्ले इंडिया बोर्ड ने एक रु...
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रविशंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रविशंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government ) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रविशंकर (Deputy Governor T. Ravi Shankar) के कार्यकाल (extended tenure one year) को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। आरबीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने टी. रविशंकर को 03 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तीन मई, 2024 से रविशंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। सरकार ने टी. रविशंकर को मई, 2021 में तीन साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया था। वह, वर्ष 1990 में आरबीआई में शामिल हुए थे, उन्होंने बीते वर्षों के द...
कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन अकाउंट खोलने पर रोक

कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन अकाउंट खोलने पर रोक

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड तत्काल प्रभाव से काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इसमें ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करना भी शामिल है। हालांकि, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों सहित अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा। बैंक नियामक ने बैंक पर ये प्रतिबंध लगाने का कारण बताते हुए बताया कि...
आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

देश, बिज़नेस
- पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (financial technology company PayU) को लगभग 15 महीने के बाद ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ ('payment aggregator') के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रिगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती है। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। कंपनी के मुख्य ...