बिज़नेस – Page 8

Apr62024 by News EditorNo Comments

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.95 अरब डॉलर बढ़ाकर 645.58 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर

नई दिल्ली (New Delhi)। आर्थिक र्मोचे (Economic fronts.) पर अच्छी खबर है। लगातार छठे हफ्ते देश के विदेशी मुद्रा भंडार (country's foreign exchange reserves ) में इजाफा (Increase sixth week.) हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार (country's foreign exchange reserves ) 29 मार्च को समाप्त हफ्ते में 2.95 अरब डॉलर बढ़कर (Increase by $ 2.95 billion) 645.58 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर (record high of $ 645.58 billion.) पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 642.63 बिलियन डॉलर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 29 मार्च को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.95 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक मुद्रा भंडार का अहम घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.35 अरब डॉलर ...

Apr62024 by News EditorNo Comments

अब यूपीआई के जरिए आप कर सकेंगे कैश डिपॉजिट, दास ने किया ऐलान

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। अब आप ज्ल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) (Unified Payment Interface (UPI)) के जरिए नकदी जमा करने वाली मशीन (cash deposit machine) में कैश डिपॉजिट (cash deposit) कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गवर्नर (Reserve Bank of India (RBI) Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा की घोषणा करने के दौरान यह ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक की समीक्षा पेश करते हुए कहा ‘‘एटीएम में यूपीआई के जरिए कार्ड-रहित नकद निकासी से प्राप्त अनुभव को देखते हुए यूपीआई का उपयोग करके नकदी जमा करने वाली मशीन (सीडीएम) में पैसा जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।” आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई इन उपायों के बारे म...

Apr62024 by News EditorNo Comments

वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.50 फीसदी जीडीपी 7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने एक अप्रैल से शुरू चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई दर (inflation rate) यानी मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.50 फीसदी पर बरकरार (Remained at 4.50 percent) रखा। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 5.40 फीसदी के अनुमान से कम है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यहां चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए यह बात कही। दास ने कहा कि मानसून की स्थिति को सामान्य मानते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 4.50 फीसदी रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खुदरा महंगाई दर 4.90 फीसदी, दूसरी तिमाही में 3.80 फीसदी, तीसरी तिमाही में 4.60 फीस...

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भारत ने मालदीव को प्याज, चावल, आटा और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

देश, बिज़नेस, विदेश

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) ने मालदीव (Maldives) को तनाव भरे रिश्ते के बीच बड़ी राहत दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत (India) ने मालदीव (Maldives) को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल (Potato, onion, rice, wheat flour, sugar and pulses) जैसी कुछ खाद्य वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2024-25 में मालदीव के लिए इन वस्तुओं के शिपमेंट को निर्यात पर किसी भी...

Apr52024 by News EditorNo Comments

मैगी नूडल्स मामले में नेस्ले से 640 करोड़ हर्जाना मांगने वाली केंद्र की याचिका खारिज

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) (National Consumer Disputes Redressal Commission - NCDRC) ने एफएमसीजी कंपनी (FMCG company) नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestle India Limited) को बड़ी राहत दी है। एनसीडीआरसी ने ‘मैगी नूडल्स’ मामले में दैनिक उपभोग सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले से 640 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कंपनी ने गुरुवार को रेगलुरेटरी फाइलिंग में दी जानकारी में बताया कि एनसीडीआरसी ने ‘मैगी नूडल्स’ मामले में .नेस्ले इंडिया लिमिटेड से 640 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। कंपनी के मुताबिक एनसीडीआरसी ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 284.55 करोड़ रुपये के मुआवजे और 355.41 करोड़ रुपये कुल (639.96 करोड़ रुपये) के दंडात्मक हर्जाने की म...

Apr52024 by News EditorNo Comments

आईटीआर फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, 4 दिन में 23 हजार रिटर्न दाखिल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने करदाताओं (taxpayers) को एक अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) filing) करने से संबंधित फॉर्म को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। बीते चार दिन में करीब 23 हजार आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं, जबकि बीते चार दिन में करीब 23 हजार अयाकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि आमतौर पर करदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटीआर कार्यप्रणाली यानी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म करदाताओं को अपना रिटर...

Apr52024 by News EditorNo Comments

ट्राई ने नए स्पेक्ट्रम बैंड के लिए मूल्य निर्धारण और शर्तों पर मांगा सुझाव

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को मोबाइल सेवाओं के लिए तीन नये स्पेक्ट्रम बैंड 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज की नीलामी पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे हैं। नियामक ने इसमें मूल्य निर्धारण, वैधता और इन रेडियो तरंगों की भुगतान शर्तों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार नियामक ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि इंटरनेशनल मोबाइल टेलिफोनी (आईएमटी) के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर परामर्श पत्र जारी किया गया है। ट्राई ने उद्योग जगत से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर दो मई, 2024 तक लिखित सुझाव और 16 मई, 2024 तक जवाबी टिप्पणियां देने को कहा है। ट्राई ने परामर्श पत्र म...

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विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ीं, लगातार तीसरे दिन 25 उड़ानें रद्द

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। विस्तारा एयरलाइंस (Vistara Airlines) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पायलट्स की कमी (shortage of pilots) का असर विस्तारा की उड़ानों पर दिख रहा है। नए अनुबंध के विरोध में पायलटों के सामूहिक अवकाश (collective leave of pilots) पर रहने के कारण विस्तारा ने लगातार तीसरे दिन करीब 26 उड़ानें रद्द (26 flights canceled) कर दी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी जानकारी में कहा कि विस्तारा एयरलाइन ने पायलट्स की कमी के चलते 26 उड़ानें रद्द की हैं। हालांकि, एयरलाइंस कंपनी के शीर्ष पदाधिकारियों ने पायलट्स के साथ आज एक बैठक की है, जहां नए अनुबंधों और रोस्टरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद कानन ने कहा कि वह पायलटों के साथ एक-एक कर बातचीत करेंगे और वेतन संरचना और ड्यूटी के घंटों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे...

Apr42024 by News EditorNo Comments

एयर इंडिया ने ‘फ्लाइंग रिटर्न्स’ कार्यक्रम में किए बदलाव, ग्राहकों को मिलेगा फायदा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सरल संरचना के साथ अपने ‘फ्लाइंग रिटर्न्स’ लॉयल्टी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम भारत का पहला फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम है, जिससे एयर इंडिया के ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। एयर इंडिया ने बुधवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि एक दशक से भी अधिक समय में ‘फ्लाइंग रिटर्न्स’ लॉयल्टी कार्यक्रम में पहली बार बदलाव किया गया है। हालांकि, एयर इंडिया ने मौजूदा सदस्यों की संख्या का खुलासा किए बिना कहा कि कार्यक्रम के सदस्य अब आज से शुरू होने वाली नई संरचना के आधार पर लाभ उठा सकेंगे और अंक एकत्र कर सकेंगे। एयर इंडिया के संशोधित कार्यक्रम में अब किसी ग्राहक द्वारा अर्जित अंकों की कोई समय-सीमा नहीं होगी। एयर इंडिया के परिवर्तित फ्लाइंग रिटर्न्स लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा ब...