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Feb82024 by News EditorNo Comments

मप्रः हरदा पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी को हटाया

भोपाल (Bhopal)। मप्र के हरदा जिला मुख्यालय के करीबी गांव बैरागढ़ में मंगलवार को हुए अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले (Harda illegal Firecracker Factory Blast) में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन (State government took big action) लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के हरदा दौरे के बाद शाम को पहले एसपी संजीव कुमार कंचन (SP Sanjeev Kumar Kanchan) और उसके कुछ देर बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग (Collector Rishi Garg) को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को भी निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1013 बैच के अधिकारी हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। उन्हें भोपाल मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। इस संबंध में सामान्य प्र...

Feb72024 by News EditorNo Comments

सरकार महंगाई रोकने के लिए उठा रही है कदम: सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि महंगाई पर नियंत्रण (control inflation) के लिए केंद्र सरकार (Central government) की ओर से कई कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट (Decline in inflation) आई है। सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इसके बफर स्टॉक आकार को वित्त वर्ष 2020-21 के एक लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 फरवरी, 2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की गई थी जबकि 3.96 एलएमटी ग्रेड-ए प्याज खुदरा बिक्री, ई-एनएएम नीलामी और थोक बिक्री के माध्यम से जारी किए गए। सीतारमण ने ...

Feb42024 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

- सरकार ने विंडफॉल टैक्स को बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन किया नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude oil produced country) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (increased windfall tax) को 1,700 रुपये प्रति टन (Rs 1,700 per tonne) से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन (Rs 3,200 per tonne) कर दिया है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर रखा है। नई दरें शनिवार, 3 फरवरी से लागू हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले 16 जनवरी को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दर 2,300 रुपये टन से घटा कर 1,700 रुपये टन की गई थी। वहीं, डीजल, पेट्रोल और...

Feb22024 by News EditorNo Comments

चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना में की संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार (employment to the needy) देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता (priority of state government) है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चम्बल संभाग (Chambal Division) असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोजगार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुरैना में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर...

Jan62024 by News EditorNo Comments

उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा है प्रोजेक्ट अलंकार

अवर्गीकृत

- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री योगी सरकार ने व्यवस्था में सुधार और विकास के नये आयाम बनाये हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के कार्यों का सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में बदलाव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य योजनाओं की तरह पीएमश्री योजना भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक लागू होगी। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लागू की गई थी। यह योजना बलिया से शुरू की गई थी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मीरा मांझी के घर गए। उन्हें दस करोड़ वां गैस कनेक्शन मिला है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान ने लख...

Jan52024 by News EditorNo Comments

ब्लड बैंक नहीं बेच सकते खून, सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए निर्देश

देश

नई दिल्ली (New Delhi)। ब्लड बैंक (Blood banks ) अब खून नहीं बेच (no longer sell blood) सकेंगे, वे सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क (Processing fee only.) ही ले पाएंगे। सरकार (Government .) ने ब्लड बैंक द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों (Complaints of over charging.) पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिख कर निर्देश जारी किया है। निर्देश में लिखा गया है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछले कई समय से खून की खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही हैं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने साल 2022 में ही द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ब्लड बैंक खून को बेच नहीं सकते, बस प्रोसेसिंग फीस ले ...

Jan32024 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स एक हजार रुपये प्रति टन बढ़ाया

देश, बिज़नेस

- डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू अतिरिक्त शुल्क को किया शून्य नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (Crude oil produced in the country) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफ़ॉल टैक्स) (Windfall tax) में एक हजार रुपये प्रति टन का इजाफा (increased Rs 1,000 per tonne) किया है। डीज़ल और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ़) के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त शुल्क को शून्य कर दिया है। नई दरें (आज) मंगलवार से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफ़ॉल टैक्स की मौजूदा दर 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़कर अब 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी 0.50 रुपये प्रति लीटर को खत्म कर दिया गया है। एटीएफ़ के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को शून्य क...

Dec302023 by News EditorNo Comments

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें 0.20 फीसदी बढ़ाई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को नये साल का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 0.20 फीसदी और तीन साल की सावधि जमा योजना की ब्याज दर में 0.10 फीसदी बढ़ोत्तरी की है। हालांकि, अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें पहले की तरह बनी रहेंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी परिपत्र के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा आठ फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दी गई। वहीं, तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर मौजूदा सात फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी कर दी गई है। हालांकि, पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी और बचत जमा पर ब्याज दर चार फीसदी पर यथावत रखी गई हैं। इसी तरह किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 फीसदी है। इसकी परिपक्वता अवधि 115 महीना है। राष...

Dec292023 by News EditorNo Comments

सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर आयात शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने दाल की बढ़ती कीमतों (Rising prices of pulses.) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अरहर (तुअर) दाल (Arhar (Tuar) dal) पर लागू आयात शुल्क छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा (Import duty exemption applicable extended till March 2025) दिया है। इस आदेश के बाद 31 मार्च, 2025 तक इन दोनों दालों के आयात पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अरहर और उड़द दाल पर दी गई छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीजीएफटी की ओर से जारी यह आदेश मसूर दाल के आयात शुल्क छूट को एक साल मार्च 2025 तक बढ़ाने के बाद आया है। इससे पहले सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक इन दालों के आयात शुल्क में छूट की अनुमति दी थी। मसूर दाल के आयात पर भी यह छूट 31 मार्च,, 2024 तक ही थी, जिसे...