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Jul232024 by News EditorNo Comments

MP: CM ने किया हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण, कहा- नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि राज्य सरकार (state government) विकास के साथ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य (Better health of citizens.) के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए समय-समय पर चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का समुचित उपयोग हो। सभी अधिकारी गुणवत्ता और दक्षता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार शाम को हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण (Inspection of Hamidia Hospital.) करने के बाद जानकारी दे रहे थे। उन्होंने हमीदिया अस्पताल में शिशु वार्ड तथा अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और मरीजों के परिजन से बातचीत की। मुख्यमंत्री को वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में किये जा रहे विस्तार कार्यों और नए प्रस्तावों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल चल रहा है, इसलिए अस्पत...

Jul122024 by News EditorNo Comments

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम से खरीद 1.24 लाख करोड़ रुपये के पार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) के ई-मार्केटप्लेस जीईएम (जेम) (e-marketplace GeM (GEM) ने चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में शानदार शुरुआत की है। जेम के माध्‍यम से पहली तिमाही में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद (Purchase of goods and services.) 1.24 लाख करोड़ रुपये (Crossed Rs 1.24 lakh crore) को पार कर गई है। जेम पर खरीद की यही गति कायम रही तो यह चालू वित्त वर्ष के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा। ई-खरीद पोर्टल जेम के मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने गुरुवार को यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि जेम ने अप्रैल-जून तिमाही के अंत में 1,24,761 लाख करोड़ रुपये का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया है, जो तिमाही-दर-तिमाही आधार पर पिछले वित्‍त वर्ष के 52,670 करोड़ रुपये की तुलना में 136 फीसदी अधिक है। इस गति से ये बहुत जल्‍द दुनिया का ...

Jul42024 by News EditorNo Comments

झारखंड: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, हेमंत ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

देश

राज्यपाल के आमंत्रण का इतंजार रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद बुधवार को इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार की शाम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। वहीं हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और महागठबंधन विधायक दल के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को साैंप दिया। अब राज्यपाल कभी भी हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर सकत हैं। हालांकि बताया जाता है कि गुरुवार या शुक्रवार को उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। म...

Jul32024 by News EditorNo Comments

विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए बनाएं 4 साल का रोडमैप, शासन प्रतिवर्ष देगा 15 करोड़ रुपये

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य (development work) के लिए चार साल का समय शेष है। सभी विधायक (All MLAs.) अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की भावना के अनुरूप सभी कायों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोड मेप बनाएँ, राज्य शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास लिए चार साल में 60 करोड़ की राशि दी जाएगी। हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि खर्च करने के लिए वर्ष 2028 तक का योजना का रोडमैप तैयार कर ली जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार देर शाम अपने निवास स्थित समत्व भवन में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों की संभागवार बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर...

Jun302024 by News EditorNo Comments

सरकार ने रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किया नियुक्त

देश, बिज़नेस

- रवि अग्रवाल एक जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक रहेंगे अध्यक्ष नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी रवि अग्रवाल (Indian Revenue Service (IRS) officer Ravi Agarwal) को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes - CBDT) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका बतौर अध्यक्ष विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक रवि अग्रवाल जून, 2025 तक सीबीडीटी के प्रमुख होंगे। वे एक जुलाई, 2024 से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 सितंबर तक सीबीडीटी के अध्यक्ष रहेंगे। अग्रवाल की सेवानिवृत्ति इस साल सितंबर में निर्धारित है, लेकिन उनकी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि वे ...

Jun292024 by News EditorNo Comments

सरकार ने दूसरी तिमाही में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को रखा यथावत

देश, बिज़नेस

- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर मिलेगा 8.2 फीसदी ब्याज नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) (Public Provident Fund (PPF) सहित अन्य लघु बचत योजनाओं (Small savings schemes) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं (No change in interest rates) करने की घोषणा की है। सरकार ने एक जुलाई, 2024 से शुरू होने वाली दूसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को यथावत रखा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें पहली तिमाही (एक मार्च से 30 जून 2024 तक) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मु...

Jun262024 by News EditorNo Comments

सरकार ने 96,238 करोड़ रुपये मूल्य की 10वीं स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। देश (Country) में 5जी सेवाओं (5G services) को बढ़ाने के लिए 10वीं स्पेक्ट्रम की नीलामी (10th Spectrum Auction) शुरू हो गई है। सरकार (Government) ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम की 96,238 करोड़ रुपये मूल्य की नीलामी (Spectrum auction worth Rs 96,238 crore) शुरू की। इसमें एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों के बोली लगाने की उम्मीद है। संचार मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। इसके लिए आठ मार्च को आवेदन आमंत्रण नोटिस (एनआईए) जारी किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि इस बार नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोली लगाए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक 10वीं नीलामी में स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा विभ...

Jun252024 by News EditorNo Comments

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में स्थिरता लाने और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश 24 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा 3 हजार टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 फीसदी होगी। इसके साथ ही बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन प्रत...

Jun142024 by News EditorNo Comments

देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, कीमत पर है सरकार की नजर

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि देश के पास घरेलू जरूरतों (Domestic needs) को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार (Adequate stock wheat.) मौजूद है। इसलिए अभी अनाज के आयात शुल्क (Grain import duty) में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा रबी विपणन सत्र वर्ष 2024 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की जानकारी दी है। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 11 जून तक करीब 2.66 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की है। मंत्रालय के मुताबिक सा...