finance minister – Page 3

Jan262024 by News EditorNo Comments

व्यापारियों को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री से कई उम्मीदें : कैट

- कैट की एक ही लाइसेंस जारी करने और जीएसटी कानून की समीक्षा की मांग नई दिल्ली (New Delhi)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट 2024 (union budget 2024) में व्यापारियों को लेकर कई उम्मीदें हैं। कैट ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) से अंतरिम बजट (Interim budget) में देश के व्यापारी वर्ग को विशेष तवज्जो देने की मांग की है। केट ने गुरुवार को वित्तमंत्री सीतारमण से आग्रह किया कि अंतरिम बजट में देश के व्यापारी समुदाय को विशेष तवज्जो दी जाए। कैट ने सीतारमण से मौजूदा जीएसटी प्रणाली को सरलीकृत बनाने के लिए जीएसटी क़ानून की नए सिरे से समीक्षा करने की मांग की है। कैट ने कहा कि क़ानून ऐसा बनाया जाए जिसका देश का आम व्यापारी भी स...

Jan32024 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री को जीआईसी सीएमडी ने 1083.60 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी रे) (General Insurance Corporation of India (GIC Re)) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1083.60 करोड़ रुपये का लाभांश (Dividend of Rs 1083.60 crore) चेक सौंपा। वित्त मंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक्स पूर्व में (ट्विटर) पर जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) रामास्वामी नारायणन से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1083.60 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त रूप में जीआईसी रे कहा जाता है। ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्बीमा ...

Dec312023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों (Public Sector Banks (PSBs) Heads) के साथ बैठक की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा (Review of financial performance of banks) की गई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड भी मौजूद रहे। वित्त मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। सीतारमण ने बैठक में पीएसबी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। इस बैठक में साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों पर भी चर्चा हुई। मंत्रालय के मुताबिक बै...

Dec132023 by News EditorNo Comments

केंद्र से राज्यों को मिल रहा है पूरा पैसा: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में कहा कि मोदी सरकार (Modi government) देश के हर नागरिक के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो भी कल्याणकारी योजनाएं (welfare schemes) चलाई जाती हैं, उनके लिए समय पर पैसा जारी किया जा रहा है। सीतारमण ने लोकसभा में चालू वित्त वर्ष और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान और अतिरिक्त अनुदान की मांगों की सूची पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक मांगों की पहली सूची तथा वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अतिरिक्त अनुदान की मांगों की सूची को पारित कर दिया। सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूची में कुल एक लाख 29 करोड़ रुपये की 79 अनुदान की अनुपूरक मांगे और तत...

Oct112023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री सीतारमण पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मोरक्को पहुंचीं

देश, बिज़नेस

- जी-20 एफएमसीबीजी, विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठकों में हिस्सा लेंगी नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी-20 एफएमसीबीजी, विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सालाना बैठकों में हिस्सा लेने मोरक्को की पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मोरक्को पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री का मोरक्को के कैसाब्लांका हवाई अड्डे पर मोरक्को में भारतीय राजदूत राजेश वैष्णव ने स्वागत किया। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंच गई हैं। सीतारमण इस दौरान चौथी जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठकों के साथ-साथ विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सालाना बैठकों में ...

Aug312023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डिजिटल सुविधा उन्नत बनाने पर दिया जोर

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) )Regional Rural Banks - RRBs) में डिजिटल सुविधा (digital facility) को उन्नत बनाने पर जोर दिया। सीतारमण ने नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के आरआरबी के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह बात कही। वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में आरआबी से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने और नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से इस वर्ष पहली नवंबर तक उसके अधीन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डिजिटल सुविधा का उन्नयन सुनिश्चित करने को कहा। सीतारमण ने आरआरबी से प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों की पुनरावृति समाप्त करने एवं जम्मू-कश्मीर और ...

Aug262023 by News EditorNo Comments

भरोसेमंद वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को काबू में रखना मेरी प्राथमिकताः वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भरोसेमंद आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महंगाई को काबू में करना सरकार की प्राथमिकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी प्राथमिकता मुद्रास्फीति को काबू में रखने की है। सीतारमण ने नई दिल्ली में जी-20 के आर्थिक मंच बी-20 भारत 2023 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लंबी अवधि तक बढ़ी हुई ब्याज दरें आर्थिक सुधार के रास्ते में आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करने में सफल रहा है। इसलिए अप्रैल-जून तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े अच्छे रहने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने का बजट में ऐलान किए जाने के बाद निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के सकारात्मक संकेत भी नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ साल में सतत वैश्विक आर्थिक...

Jul72023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों (public sector bank heads) के साथ बैठक की। सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई इस बैठक में बैंकों के विभिन्न वित्तीय दक्षता और पीएसबी के प्रदर्शन (Financial efficiency and PSBs performance) की समीक्षा की गई। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में बैंकों की प्रगति का जायजा लिया। इन योजनाओं में पीएम स्वनिधि (रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम आत्मनिर्भर निधि), स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और कोरोना महामारी से प...

May92023 by News EditorNo Comments

कैट ने वित्त मंत्री से पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। कारोबारियों के प्रमुख संगठन (major business organizations) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने पेय पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर (Goods and Services Tax (GST) rate on beverages) को घटाने की मांग की है। कैट ने पेय पदार्थों पर 28 फीसदी की दर घटाने की मांग करते हुए कहा कि उपकर लगने के बाद प्रभावी दर 40 फीसदी हो जाने से छोटे कारोबारियों की पूंजी फंस जाती है। कैट ने सोमवार को जारी एक बयान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला से आग्रह किया कि पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने के बारे में विचार करना चाहिए। कारोबारी संगठन ने इसकी जगह चीनी आधारित कर (एसबीटी) व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें उत्पादों में चीनी की मात्रा के आधार पर कर दरें तय की जाती हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ...