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Apr252024 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

- पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (financial technology company PayU) को लगभग 15 महीने के बाद ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ ('payment aggregator') के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रिगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती है। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। कंपनी के मुख्य ...

Mar162024 by News EditorNo Comments

नई ई-वाहन नीति को मिली मंजूरी, न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण (manufacturing of electric vehicles (EV) को बढ़ावा और मजबूती (Promotion and strengthening) देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) नीति (New Electric Vehicle (e-Vehicle) Policy) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) का निवेश जरूरी है, जबकि अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत किसी कंपनी को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी होगा। यह विभिन्न शुल्क रियायतों की भी हकदार होगी। मंत्रालय के मुताबि...

Mar152024 by News EditorNo Comments

Paytm को बड़ी राहत, एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनाने की दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) (National Payments Corporation of India (NPCI)) ने गुरुवार को पेटीएम (Paytm) को बड़ी राहत दी है। एनपीसीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) (One97 Communications Limited (OCL)) को मल्टी-बैंक मॉडल (Multi-Bank Model) के तहत थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) (Third-Party Application Provider (TPAP)) के तौर पर यूपीआई सेवाओं में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी में बताया कि पेटीएम को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। ये लाइसेंस वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी-बैंक मॉडल के तहत यूपीआई में भाग लेने की इजाजत मुहैया कराएगा। एनपीसीआई के अनुसार चार बैंक जिनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक शामिल हैं, ओसीएल के लिए ...

Mar112024 by News EditorNo Comments

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत और 4 देशों के ईएफटीए के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) और 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (European Free Trade Association (EFTA) of 4 countries) ने रविवार को राजधानी दिल्ली (capital Delhi) में एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) (Free Trade Agreement (FTA)) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र को शामिल किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भारत-ईएफटीए ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को सात मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय वाण...

Nov192023 by News EditorNo Comments

डेल, एचपी सहित 27 कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) ने डेल, एचपी और फॉक्सकॉन (Dell, HP and Foxconn) सहित 27 कंपनियों (27 companies) को आईटी हार्डवेयर (IT hardware) के लिए नए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (New Production Linked Incentive (PLI) Scheme) के तहत मंजूरी दे दी है। ये 27 कंपनियां 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। उद्योग जगत के दिग्गजों और मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने बताया कि 27 अनुमोदित आवेदकों में से 23 आज से ही विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि ये 27 कंपनियां 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। पीएलआई योजना के तहत जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत हुए...

Apr82023 by News EditorNo Comments

पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी से चार ढांचागत परियोजनाओं को मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। पीएम गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी) ने रेलवे से संबंधित 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे से जुड़ी इन चार परियोजनाओें में तीन ब्रॉड गेज लाइन और एक स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग से संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक पीएम गति शक्ति योजना के तहत एनपीजी ने अपने 46वें बैठक सत्र में चार ढांचागत परियोजनाओं पर विचार-विमर्श के बाद उसे मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं को एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के साथ पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के तहत विकसित किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं बहु-मॉडल संपर्क सुविधा, माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही भी उपलब्ध कराएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए एकीकृत और नियोजित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लक्ष्य के स...

Apr12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने चुनावी बांड की 26वीं किस्त को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं से चुनावी बांड की होगी बिक्री नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 26वीं किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को पेश किया गया है। इस बांड की बिक्री तीन अप्रैल से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चुनावी बांड की 26वीं किस्त की बिक्री तीन से 12 अप्रैल तक होगी। मंत्रालय के मुताबिक बांड के 26वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए इसे जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड योजना-2018 के तहत चुनावी बांड जारी करने के लिए एसबीआई की अधिकृत 29 शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटन...

Dec222022 by News EditorNo Comments

सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की संसद से मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

- अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया नई दिल्ली। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों (supplementary demands for grants) को लेकर चर्चा हुई। सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति (allow additional spending) मिल गई है। संसद ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के अनुदान (Grants of Rs 3.25 lakh crore) की अनुपूरक मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को लोकसभा में वापस भेज दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सीतारमण ने अतिरिक्त अनुदान मांगों पर कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगें खाद्य सुरक्षा, उर्वरक की...

Oct292022 by News EditorNo Comments

दिल्ली में ऑटो-टैक्सी से सफर होगा महंगा, किराया बढ़ाने को मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) में ऑटो और टैक्सी से सफर (Travel by auto and taxi) करना अब महंगा (Costly) हो जाएगा। दरअसल सीएनजी की बढ़ती कीमतों (Rising prices of CNG) को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जल्द ही नए किराए को अधिसूचित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक संशोधित किराया ढांचे के मुताबिक ऑटो-रिक्शा के लिए शुरुआती 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए न्यूनतम किराया (मीटर डाउन चार्ज) 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर ऑटो-रिक्शा के किराये को 9.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है। वहीं, बिना एयर कंडीशन (एसी) वाली टैक्सियों के लिए न्यूनतम किराये के बाद यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए शुल्क 14 रुपये प्...