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मप्र सहित 12 राज्यों पर जुर्माना

डेस्क/एजेंसी। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विधवाओं के आश्रय और पुनर्वास से संबंधित उसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर 12 राज्यों पर दो-दो लाख रुपये का आज जुर्माना लगाया।

शीर्ष अदालत ने जिन राज्यों पर यह जुर्माना लगाया है, उनमें उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। न्यायालय ने उन राज्यों पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने आदेश का पालन तो किया, लेकिन अधूरी जानकारी दी है।

विधवाओं के हालात सुधारने पर सुझाव के लिए न्यायालय ने पांच-सदस्यीय समिति बनायी थी, जिसमें वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। समिति में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जागोरी की सुनीता धर, गिल्ड फॉर सर्विस की मीरा खन्ना, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा ंिसघल जोशी, हेल्प एज इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल का एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

गत 18 जुलाई को न्यायालय ने कम उम्र की विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में योजना बनाने का भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। न्यायालय ने विधवा कल्याण के रोडमैप पर एतराज जताते हुए कहा कि विधवा महिलाओं से बेहतर खाना जेल के कैदियों को मिलता है।